सर्वसम्मति से महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

पिछले हफ्ते सीएम एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि उनकी सरकार अन्य समुदायों के आरक्षण में किसी भी तरह का बदलाव किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देगी। जारंगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा समुदाय ओबीसी श्रेणी के तहत शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा था।

मराठा आरक्षण विधेयक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम की तरह ही है। जिसे तत्कालीन सीएम देवेंद्र फड़नवीस द्वारा पेश किया गया था। महाराष्ट्र में पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% कोटा है जिसका मराठा भी काफी फायदा उठाते रहे हैं।