सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश की

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 अगस्त 2023 को हुई अपनी बैठक में जस्टिस विवेक कुमार सिंह को मद्रास हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की है.

न्यायमूर्ति एस.पी. केसरवानी को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है।

जस्टिस केसरवानी के लिए कॉलेजियम ने कहा:
हालाँकि, न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने 6 अगस्त 2023 को एक अभ्यावेदन द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपने स्थानांतरण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

हमने न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी द्वारा उनके प्रतिनिधित्व में किए गए अनुरोध पर विचार किया है।

कॉलेजियम को उनके द्वारा किये गये अनुरोध में कोई दम नजर नहीं आ रहा है. इसलिए, कॉलेजियम न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए 3 अगस्त 2023 की अपनी सिफारिश को दोहराने का निर्णय लेता है।

न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की अनुशंसा की गई है।

जस्टिस पाडिया के लिए कॉलेजियम ने कहा:
8 अगस्त 2023 को एक अभ्यावेदन द्वारा, न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अपने स्थानांतरण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। विकल्प के रूप में, उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय या उत्तराखंड उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की मांग की है।

हमने न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया है। कॉलेजियम को उनके द्वारा किए गए अनुरोधों में कोई योग्यता नहीं दिख रही है।

इसलिए, कॉलेजियम ने उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए 3 अगस्त 2023 की अपनी सिफारिश को दोहराने का निर्णय लिया है।

न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की सिफारिश की गई है।

न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार-IV के लिए कॉलेजियम ने कहा:
8 अगस्त 2023 को एक अभ्यावेदन द्वारा, न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ ने प्रस्तावित स्थानांतरण पर अपनी सहमति व्यक्त की है। हालाँकि, उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि उनके स्थानांतरण को 6 महीने के लिए रोक दिया जाए। हमने न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार IV द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार किया है।

कॉलेजियम को उनके द्वारा किये गये अनुरोध में कोई दम नजर नहीं आ रहा है.

इसलिए, कॉलेजियम ने उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए 3 अगस्त 2023 की अपनी सिफारिश को दोहराने का निर्णय लिया।