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चालू वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 20 राज्यों ने योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी रुचि दिखाई है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने जून, 2021 में राज्य सरकारों को अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था। इसके…
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