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संचार मंत्रालय ने दूरसंचार में आधुनिक और भविष्य के संभावित तकाजों को देखते हुये कानूनी प्रारूप विकसित करने के लिये जन परमार्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। जुलाई 2022 में एक परामर्श प्रपत्र ‘नीड फॉर दी न्यू लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग…
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