केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन पर ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया

0

विकासशील देशों द्वारा जलवायु कार्रवाइयों का कार्यान्वयन यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते द्वारा अधिदेशित जलवायु वित्त के समुचित वितरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अन्य कार्यान्वयन सहायता पर निर्भर है: श्री भूपेंद्र यादव

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 13 मई, 2022 को वर्चुअल रूप से आयोजित ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। जलवायु परिवर्तन पर ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन को संयुक्त रूप से संबोधित करने, निम्न कार्बन तथा अनुकूल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए दृष्टिकोणों की खोज और स्थायी रिकवरी तथा विकास अर्जित करने के लिए फोरम की प्रासंगिकता को रेखांकित किया।

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image0010OYE.jpg

ब्रिक्स उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता चीन के पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री श्री हुआंग रनकिउ ने की तथा ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने इसमें भाग लिया।

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image002OCVY.jpg

केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में सावधानीपूर्वक खपत और अपशिष्ट में कमी पर आधारित स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने सहितमजबूत जलवायु कार्रवाई के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। पर्यावरण मंत्री ने ब्रिक्स मंत्रालयी बैठक को बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आज किस प्रकार अक्षय ऊर्जा, स्थायी वास, अतिरिक्त वन और वृक्ष आच्छादन के माध्यम से कार्बन सिंक के निर्माण,टिकाऊ परिवहन में परिवर्तन, ई-मोबिलिटी, जलवायु प्रतिबद्धताएं करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करनेआदि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

श्री यादव ने उल्लेख किया कि कैसे भारत ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से आर्थिक विकास के संबंध को उत्तरोत्तर कम करना जारी रखा है। श्री यादव ने उल्लेख किया कि विकासशील देशों द्वारा जलवायु कार्रवाइयों का कार्यान्वयन यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते द्वारा अधिदेशित जलवायु वित्त के समुचित वितरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अन्य कार्यान्वयन सहायता पर निर्भर है।उन्होंने ग्लासगो निर्णय के अनुरूप जलवायु वित्त वितरण तथा सीओपी 26 प्रेसीडेंसी द्वारा जारी जलवायु वित्त प्रदायगी योजना की दिशा में आशा जताई।

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image003S17B.jpg

ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को सुदृढ़ बनाने और सहयोग की विषय वस्तुओं को व्यापक और गहरा बनाने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके अतिरिक्त, इन देशों ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में नीतिगत आदान-प्रदान और सहयोग जारी रखने पर भी सहमति जताई।इस अवसर पर एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया।

Leave A Reply

Your email address will not be published.