February 15, 2022

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत सोना कंपनी पीटीई लिमिटेड (अधिग्रहणकर्ता) द्वारा सज्जन इंडिया लिमिटेड (लक्ष्य) की इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी। प्रस्तावित संयोजन, लक्ष्य…
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राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने वित्तीय वर्ष 2019-20के लिए प्रभु स्टील्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीएसआईएल) के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट (एफआरक्यूआरआर) जारी की है। कंपनी की ओर से लेखांकन मानकों…
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जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मेदारम जतारा त्यौहार 2022 और जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए का बजट आवंटित मुख्य बातें : • कोया जनजातीय त्योहारों, विभिन्न राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं, एमएसएमई इकाइयों को आर्थिक सहायता जैसी…
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वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना के तहत आवेदन जमा करने की समयसीमा फिर से 28.02.2022 तक बढ़ा दी है। पहले वस्त्र क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2022 तक थी, जिसे 14 फरवरी,…
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स्कीम के तहत मध्य प्रदेश में 409 दिव्यांगजनों को 44.48 लाख रुपये मूल्‍य के 737 सहायता सामग्री एवं सहायक उपकरणों का वितरण किया जाएगा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की…
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डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, ’लेह बेरी’ के नाम से मशहूर सी बकथॉर्न बेरी की व्यावसायिक खेती इस साल अप्रैल से लद्दाख में शुरू होगी उपराज्यपाल श्री आर.के. माथुर ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विकास और प्रशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर…
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चीन में भी लोकप्रिय है एआईआर एफएम गोल्ड न्‍यूज ऑन एयर ऐप पर शीर्ष ऑल इंडिया रेडियो लाइव-स्ट्रीमों के लिए देशों की नवीनतम न्‍यूज ऑन एयर ग्‍लोबल रैंकिंग से पता चलता है कि भारत की राजधानी से प्रसारित ‘एफएम गोल्‍ड दिल्‍ली’ सहित ऑल इंडिया…
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राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 171.17 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.25 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का…
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एनएचए एबी-पीएमजेएवाई कार्यान्वयन के अनेक पहलुओं को मजबूत करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने वाले विभिन्न मंत्रालयों के साथ सहयोग कर रहा है राज्य और केंद्रशासित प्रदेश लाभार्थी डेटाबेस एकीकरण के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे…
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वर्ष 2021-22 में अब तक शहरी स्थानीय निकायों को कुल 9,172.63 करोड़ रुपये का अनुदान जारी वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग  ने शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए आज 4 राज्यों को 1154.90 करोड़ रुपये की राशि जारी की। जिन राज्यों को…
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