December 15, 2022

किसानों के लिए बागवानी परियोजनाओं की स्वीकृति हुई सरल, 8 माह के बजाय मात्र 45 दिनों में मिलेगी मंजूरी एनएचबी के 2100 करोड़ रु. के नए स्वच्छ पौध कार्यक्रम से रोपण सामग्री की समस्या होगी हल राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के निदेशक…
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विविध संस्कृतियों वाले देश भारत में विभिन्न कलाओं और शिल्पों का वास है जिनमें कई पीढ़ियों ने वर्षों से महारत हासिल कर रखी है। जीआई के वर्तमान संग्रह की संख्या बढ़ाते हुए असम के विख्यात गमोसा, तेलंगाना के तंदूर रेडग्राम, लद्वाख के रक्तसे…
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भारत-कज़ाख़िस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का छठा संस्करण "काजिंद-22" 15 से 28 दिसंबर, 2022 तक उमरोई (मेघालय) में आयोजित किया जाना निर्धारित है। कज़ाख़िस्तान की सेना के साथ संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 2016 में अभ्यास प्रबल…
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820 मिलियन से अधिक भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ता यह तय करने के अपने तरीके के हकदार हैं कि उन्हें किस प्रकार का इंटरनेट चाहिए: श्री राजीव चंद्रशेखर वैश्विक दक्षिण के लिए भारतीय बाजार खुला हुआ है: श्री राजीव चंद्रशेखर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना…
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विकास कार्य समूह (डीडब्ल्यूजी) के एजेंडे के लिए प्रस्तावित भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं पर ठोस चर्चा आज महाराष्ट्र के मुंबई में विकास कार्य समूह की पहली बैठक के दूसरे दिन शुरू हुई। 'सतत विकास लक्ष्यों पर त्वरित प्रगति' के विषय पर प्रथम सत्र…
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राष्ट्रपति ने देश में ई-वाहन नेविगेशन की सुविधा और ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 'ईवी यात्रा' वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार प्रदान किए…
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खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने आगरा में चर्म प्रायोगिक परियोजना के तहत पादुकायें बनाने वाली मशीनों तथा बाराबंकी जनपद में ‘ग्रामोद्योग विकास योजना’ के तहत मधुमक्खी पालने वाले बक्सों का वितरण किया। यह कार्य 13 दिसंबर,…
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केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत 15 दिसंबर, 2022 को जल शक्ति राज्य मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू की उपस्थिति में 7वें इंडिया वॉटर इम्पैक्ट समिट, 2022 (आईडब्ल्यूआईएस 2022) का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 से 17…
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दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखी और बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि लोकतंत्र में विवाद का समाधान केवल संविधान-सम्मत मार्ग से हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने तक कोई भी राज्य एक-दूसरे की भूमि पर दावा नहीं करेगा,…
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देश ने मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को कम करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है लेकिन सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने और मातृ मृत्यु दर की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से क्षेत्र स्तर पर सभी बाधाओं को दूर करना हमारा कर्तव्य है:…
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