प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के विकास का जो सपना देखा, वह साकार हो रहा है: हरदीप एस. पुरी

केंद्रीय मंत्री ने आज श्रीनगर में मीडियाकर्मियों को संबोधित किया। श्री पुरी ने कहा कि अनुच्छेद- 370 और 35ए की बाधाओं को दूर करने के केंद्र सरकार के दूरदर्शी निर्णय के कारण लोग केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के आर्थिक विकास में निवेश कर रहे हैं।

श्री पुरी ने कहा कि अनुच्छेद- 370 को निरस्त किए जाने के बाद अब केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विकास की एक नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि 11,721 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 25 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी गई है, 13,600 करोड़ रुपये की धनराशि के 168 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, मेडिकल सीटों को 500 से बढ़ाकर 955 करने के साथ सात नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं, जम्मू और कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया, वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन जम्मू से दिल्ली के बीच शुरू किया गया और पर्यटकों की संख्या बढ़कर एक लाख से अधिक हो गई है।

श्री पुरी ने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 12 लाख एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और पीएमएवाई (शहरी) के तहत 50,000 आवासों को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा उन्‍होंने कहा कि जुलाई 2021 से अगस्त, 2022 तक अमेरिका और कनाडा में पेट्रोलियम की कीमतों में 43 से 46 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ तेज वृद्धि देखी गई। वहीं, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, जहां उस दौरान इसमें केवल 2 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई। उन्‍होंने कहा कि जब विश्व के कई देश ईंधन की कमी और इसकी कीमतों में अधिक बढ़ोतरी को देख रहे हैं, उस समय भारत के सुदूर स्थानों में भी ईंधन की कोई कमी नहीं है।

श्री पुरी ने श्रीनगर में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र, जम्मू और कश्मीर की वृद्धि और विकास को लेकर नई उपलब्धि प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति और सरकारी की योजनाओं के अनुरूप किये गये कार्यों की समीक्षा की। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला, प्रधानमंत्री स्वनिधि, एसबीएम 2.0 और अमृत 2.0 शामिल हैं।

इस समीक्षा बैठक के दौरान श्री पुरी ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक का अनुप्रयोग समय की जरूरत है और श्रीनगर उन शहरों में से एक होगा, जहां प्राथमिकता के आधार पर ऐसी रणनीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वैसे अपशिष्ट को एक स्थान पर डंप करने से बचने के लिए आधुनिक मानकों के अनुरूप प्रक्रिया को संसाधित करने की जरूरत है, जो इकोसिस्टम के लिए खतरनाक है।

केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री पुरी ने कहा कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन कई योजना और परियोजनाएं हैं, जिनका लाभ लोगों को उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से हम संसाधनों का उपयोग पहले के समय से बेहतर कर सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत श्रीनगर में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। श्री पुरी ने कहा कि शहरी नियोजन जरूरी है, क्योंकि शहरों में नई बसावटें हो गई हैं और नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुरानी परंपराओं को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के लिए लाभ उत्पन्न करना, शहरी कार्य का एक लिटमस टेस्ट है और इसके लिए लोगों की आवाज सुने जाने की जरूरत है।

श्री पुरी ने शहरी क्षेत्र में विकास के कारण आर्थिक वृद्धि पर टिप्पणी की। उन्‍होंने कहा कि पहले शहरी क्षेत्र की उपेक्षा की गई थी और सरकार ने इस क्षेत्र में सुधार का कार्य किया, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि शहर अब देश के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं।

जिला प्रशासन ने मंत्री को शहर के पुनर्विकास के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए समर्पण के साथ काम करने को लेकर प्रशासन की सराहना की। श्री पुरी ने जिला प्रशासक और स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिए उचित उपाय करने, एक बार उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने और समय-समय पर लोगों के मुद्दों को संबोधित करने की सलाह दी।

श्री पुरी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपा। उन्‍होंने कहा कि विकास का लाभ जमीनी स्तर पर गरीबों तक पहुंचना चाहिए और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी संकट की स्थिति में लोगों का ध्यान रखा जाए।

इस अवसर पर कश्मीर संभाग के आयुक्त श्री पांडुरंग के पोले, श्रीनगर के जिला आयुक्त श्री एजाज असद, श्रीनगर नगर निगम के आयुक्त श्री अतहर आमिर और जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।