राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया
सदस्य राज्यों के साथ भारत एआई ढांचे का निर्माण करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा जो दुरुपयोग को रोकने के लिए पुख्ता इंतजामों के साथ नागरिकों के लिए अच्छा होगा: श्री राजीव चंद्रशेखर
भारतीय डेटा प्रबंधन कार्यालय के साथ राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति अगली पीढ़ी के एआई स्टार्टअप को उत्प्रेरित करेगी: एमओएस
भारत ने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप (जीपीआईए) की अध्यक्षता ग्रहण की जो जिम्मेदार और मानव-केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग का समर्थन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है।
यह कार्यक्रम बाली, इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की एक लीग जी20 की अध्यक्षता भारत द्वारा संभालने के मौके पर हुआ।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर ने फ्रांस से प्रतीकात्मक अधिग्रहण के लिए टोक्यो में आयोजित जीपीएआई की बैठक में वर्चुअल रूप से भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो निवर्तमान परिषद अध्यक्ष है।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “हम सदस्य देशों के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम करेंगे ताकि एक ऐसा ढांचा तैयार किया जा सके जिसके चारों ओर दुनिया भर के नागरिकों और उपभोक्ताओं की भलाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का दोहन किया जा सके- और सुनिश्चित किया जा सके कि दुरुपयोग और उपयोगकर्ता के नुकसान को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम हैं।”
प्रौद्योगिकी और इनोवेशन में वर्तमान निवेश को आगे बढ़ाने के लिए एआई एक बड़ा कारक है, इस पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक साइबर कानूनों और ढांचे का एक इकोसिस्टम बना रहा है जो खुलेपन, सुरक्षा और विश्वास और जवाबदेही की तीन सीमा शर्तों से प्रेरित है।
एआई पर राष्ट्रीय कार्यक्रम और एक राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति और दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक रूप से सुलभ डेटा सेट कार्यक्रमों में से एक के साथ, मंत्री ने एआई के चारों ओर इनोवेशन ईकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एआई के कुशल उपयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया जिससे बड़े पैमाने पर हमारे नागरिकों और दुनिया के लिए अच्छा और विश्वसनीय एप्लीकेशन्स बनाए जा सकते हैं।
एनडीजीएफपी का उद्देश्य गैर-व्यक्तिगत डेटा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और सरकारी डेटा साझा करने के लिए संस्थागत ढांचे में सुधार करने, डिजाइन द्वारा गोपनीयता और सुरक्षा के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और गुमनामी उपकरण के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करना है।
इसका उद्देश्य सरकार के डेटा संग्रह और प्रबंधन को मानकीकृत करना भी है। परिकल्पित भारतीय डेटा प्रबंधन कार्यालय आईडीएमओ के साथ एनडीजीएफपी अगली पीढ़ी के एआई और डेटा-आधारित अनुसंधान और स्टार्टअप इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करेगा।
डेटासेट प्रोग्राम जहां अज्ञात गैर-व्यक्तिगत डेटा पूरे एआई इकोसिस्टम के लिए उपलब्ध होगा, इसका उद्देश्य स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना भी है।
एआई से 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में $967 बिलियन और 2025 तक भारत की जीडीपी में $450-500 बिलियन के योगदान की उम्मीद है, जो देश के $5 ट्रिलियन जीडीपी लक्ष्य का 10 प्रतिशत है।
जीपीआईए अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर सहित 25 सदस्य देशों का एक समूह है। भारत 2020 में एक संस्थापक सदस्य के रूप में समूह में शामिल हुआ था। एआई के आसपास चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए यह अपनी तरह की पहली पहल है। यह भागीदारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों और शिक्षा जगत के प्रमुख विशेषज्ञों के सहयोग से एआई के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करता है और मानव अधिकारों, समावेश, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास पर आधारित एआई के जिम्मेदार विकास और उपयोग का मार्गदर्शन करता है।
इस कार्यक्रम में अन्य लोगों के साथ आंतरिक मामलों और संचार के लिए जापानी राज्य मंत्री श्री त्सुगे योशिफुमी, जापानी संसदीय उप-अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री, श्री मकोतो नागामाइन, और डिजिटल ट्रांसमिशन और टेलीकॉम्युनिकेशन मंत्री, श्री जीन-नोएल बरोट भी शामिल हुए।
