नई दिल्ली, 1फरवरी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2023-24 का बजट पेश किया। नरेन्द्र मोदी सरकार का अंतिम पूर्णबजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करता है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष-2023-24 का केन्द्रीय बजट पेश किया। नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अतिम पूर्णकालिक बजट है।
अप्रत्यक्ष करों का उल्लेख करते हुए वित्तमंत्री ने वस्त्रों और कृषि को छोडकर वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 करने का प्रस्ताव किया।खिलौनों, साइकिल, ऑटो मोबाइल और नाफ्था सहित कुछ वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क, उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन किया गया है। वित्तमंत्री ने कम्प्रेस्ड बायो गैस पर उत्पाद शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव किया। पर्यावरण अनूकूल इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों के लिथियम आयन सेलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट की घोषणा की। बजट में मोबाइल फोन के विनिर्माण में कुछेक पुजों और कैमरा लैंस के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क में राहत देने और लिथियम आयन बैटरी सैलों पर शुल्क में रियायत को एक और वर्ष के लिए जारी करने का प्रस्ताव किया गया। रसोईघरों में उपयोग की जाने वाले इलैक्ट्रिक चिमनियों पर बुनियादी सीमा शुल्क साढे सात प्रतिशत से बढाकर 15 प्रतिशत करने और इनमें प्रयुक्त होने वाली हीट क्वायल पर आयात शुल्क बीस प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। एथेनॉल मिश्रण योजना को बढावा देने के लिए बजट में इथायल अल्कोहल पर बुनियादी सीमा शुल्क पर छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। वित्तमंत्री ने लेटेक्स को छोडकर सम्मिश्रित रबड पर बेसिक सीमा शुल्क को दस प्रतिशत से बढाकर 25 प्रतिशत या तीस रूपये प्रति किलोग्राम करने की घोषणा की। श्रीमती सीतारामन ने सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क-एनसीसीडी में 16 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया। वित्तमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम – एमएसएमई क्षेत्र के दो करोड रूपये तक के टर्नओवर वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए कराधान की सीमा बढाकर तीन करोड रूपये करने की घोषणा की।
वित्तमंत्री ने सहकारिता क्षेत्र के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15 प्रतिशत कम कारपोरेट कर दर का लाभ मिलेगा। उन्होंने सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए तीन करोड रूपये तक की नकदी की निकासी की उच्चतर सीमा प्रदान करने की बात कही। देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता को महत्वपूर्ण बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि भारत में विश्व का तीसरा सबसे बडा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है। उन्होंने स्टार्टअप पर आयकर लाभ लेने के लिए निगमन की तारीख 31 मार्च 2023 से बढाकर 31 मार्च 2024 करने की घोषणा की। बजट में आयकर दाताओं को भी राहत दी गई है। आयकर स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच कर दी गई है और अब तीन लाख रूपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। तीन से छह लाख रूपये तक की आय वाले करदाताओं को पांच प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना होगा। छह से नौ लाख रूपये तक की आय पर कर की दर दस प्रतिशत और नौ से 12 लाख रूपये तक यह 15 प्रतिशत होगी। 12 से 15 लाख रूपये तक की आय वाले करदाताओं को बीस प्रतिशत कर देना होगा। 15 लाख से ऊपर की आय पर आयकर की दर तीस प्रतिशत होगी।
नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को सात लाख रूपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वित्तमंत्री ने वेतनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगी सहित पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती का लाभ नई कर व्यवस्था में भी देने का प्रस्ताव किया। नई कर व्यवस्था के अन्तर्गत उच्चतम अधिभार 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे व्यक्तिगत आयकर की अधिकतम कर दर घटकर 39 प्रतिशत हो जायेगी। गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर तीन लाख रूपये तक की सीमा की छूट बढाकर 25 लाख रूपये करने का प्रस्ताव किया गया है।
रेलवे
बजट में रेलवे के लिए अब तक के सर्वाधिक दो लाख चालीस हजार करोड रूपये के पूंजीगत खर्च का प्रावधान किया गया है।
कनेक्टिविटी
क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क सुविधा में सुधार के लिए पचास अतिरिक्त हवाईअड्डों, हेलीपोर्ट , वाटर ऐरोड्रोम के पुनरूद्धार किया जायेगा।
शहरी अवसंरचना विकास निधि
शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जायेगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा। इस निधि का उपयोग टियर-टू और टियर-थ्री शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास लिए किया जायेगा। इसके लिए प्रतिवर्ष दस हजार करोड रूपये की धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।
शहरी स्वच्छता
सभी शहरों और कस्बों में सैप्टिक टैंकों और सीवरों की सफाई शत-प्रतिशत मशीनों के द्वारा की जायेगी।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता
देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता – आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए तीन उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का बजट में प्रावधान किया गया है। स्टार्टअप्स और शिक्षा क्षेत्र द्वारा नवाचार और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जायेगी।
केवाईसी
डिजिटल भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने ग्राहक को जानने यानी केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जायेगा। एक ही सूचना को विभिन्न सरकारी एजेंसियों के समक्ष अलग अलग प्रस्तुत करने से बचने के लिए एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया प्रणाली स्थापित की जायेगी। सूचना या विवरणी को एक सामान्य पोर्टल पर डालकर विकल्प के अनुरूप अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकेगा।
जीवन बीमा पॉलिसी छूट
पहली अप्रैल 2023 या इसके बाद जारी पांच लाख रूपये तक प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसियों से होने वाली आय पर छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। युनिट लिंक्ड पॉलिसी – युलिप को इससे बाहर रखा गया है। राष्ट्रीय प्रशिक्षता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अगले तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये वृत्तिका प्रदान की जायेगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत निर्धारित कॉर्पस में नौ हजार करोड रूपये अतिरिक्त जोडकर नवीकृत योजना पहली अप्रैल 2023 से शुरू की जायेगी। इससे दो लाख करोड रूपये के कोलैटरल गारंटी मुक्त ऋण को देना संभव होगा। साथ ही ऋण की लागत में करीब एक प्रतिशत की कमी आयेगी। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जायेगी। यह वित्तीय और अनुषंगी सूचनाओं के केन्द्रीय रिपोजिटरी का काम करेगी। इससे ऋण का प्रवाह आसान बनेगा, वित्तीय समावेशन को बढावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढेगी। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण से अप्रदत्त लाभांश और बिना दावे वाले शेयरों पर पुन: दावा करने के लिए एकीकृत आईटी पोर्टल स्थापित किया जायेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत नई बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र लाई जायेगी। इसके अन्तर्गत महिलाओं या बालिकाओं को दो वर्ष की अवधि के लिए दो लाख रूपये तक की जमा राशि पर साढे सात प्रतिशत ब्याज मिलेगा। यह योजना केवल एक बार के लिए होगी। इसमें आंशिक निकासी का विकल्प भी होगा।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अन्तर्गत अधिकतम जमा राशि की सीमा 15 लाख से बढाकर तीस लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। मासिक आय योजना में एकल खाते पर अधिकतम जमा सीमा साढे चार लाख से बढाकर नौ लाख रूपये और संयुक्त खाते के लिए यह सीमा नौ लाख से बढाकर 15 लाख रूपये की जायेगी। वर्ष 2023-24 के बजट में कुल प्राप्तियां 27 लाख बीस हजार करोड रूपये रहने का अनुमान है। कुल व्यय 45 लाख करोड रूपये रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का पांच दशमलव नौ प्रतिशत रहने का अनुमान है ।वित्तमंत्री ने कहा राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक जीडीपी के चार दशमलव पांच प्रतिशत से नीचे लाने के प्रयास किए जायेंगे।
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की शुरूआत की जाएगी। इससे पीवीटीजी परिवार और उनकी बस्तियों को स्वच्छ आवास, शुद्ध पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक सुधरी पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और सतत आजीविका अवसरों जैसी मूलभूत सुविधाओं से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के अंतर्गत अगले पांच वर्ष में विकास मिशन के कार्यान्वयन के लिए 15 हजार करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
