उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में मामले की निष्पक्ष जांच हो- के.के. मिश्रा

मिश्रा ने मप्र सहित विभिन्न भाजपा सरकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश के राजनैतिक इतिहास में शायद भाजपा शासित राज्यों में जितनी बार परीक्षा पत्र लीक हुये हैं, वह देश के इतिहास में कभी नहीं हुये होंगे! उन्हांने कहा कि भाजपा शासित गुजरात में लगभग 22, उत्तर प्रदेश में लगभग 10 मर्तबा परीक्षा पत्र लीक हुए हैं, जो इस बात को साफ तौर पर प्रदर्शित कर रहा है कि एक बड़ा संगठित गिरोह देशभर में इसतरह के घृणित कार्य कर रहा है, जिसकी मजबूत जड़ें देश-प्रदेश के बेरोजगारों के साथ निरंतर प्रामाणिक धोखे को अंजाम दे रही हैं?

मिश्रा ने चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से यह भी जानना चाहा कि प्रदेश के जिन बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के नाम पर यदि सेम्स जैसी प्रायवेट कंपनियों को ठेका ही देना है तो व्यापमं, कर्मचारी चयन बोर्ड जैसी संस्थाओं की जरूरत ही क्यों हैं और यदि निजी कंपनियों से ही इस तरह के महत्वपूर्ण कार्य करवाना ही है तो इससे जुड़े मंत्रालयों को भंग कर देना चाहिए?यही नहीं यदि राज्य सरकार ने सारे कार्य आउटसोर्स और निजी कंपनियों से ही करवाने का अघोषित निर्णय ले लिया है तो समूची सरकार को भी निजी और आउटसोर्स कंपनियों को ठेके पर दे दिया जाये? सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि एनएचएम जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं का ठेका सेम्स जैसी निजी कंपनी को देने में किस राजनेता और किस प्रभावी अधिकारी की भूमिका है, इनके बीच दलाली का जिम्मा भी किसका था, वह नाम भी सार्वजनिक होने चाहिए।

मिश्रा ने भ्रष्टाचार से जुड़ा एक और गंभीर मामला उठाते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की बेवसाईट को एक मंच पर लाने के लिए जो काम पांच करोड़ रूपयों में हो जाना था, उसका ठेका 22 करोड़ रूपयों में अपनी एक चहेती प्रायवेट लिमिटेड को क्यों और किसने दिया, क्या यह ईमानदारीपूर्ण सौदा है? यही नहीं संविदा नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट की जो परीक्षाएं 3-4 अगस्त, 2022 को संपन्न हुई, उनका परीक्षा परिणाम आज तक घोषित क्यों नहीं हुआ?

श्री मिश्रा ने मांग की है कि एनएचएम पेपर लीक मामले सहित आयुष्मान योजना में हुये करोड़ां रूपयों के भ्रष्टाचार की जांच उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में हो, दोषियों के खिलाफ अविलंब एवं दिखाई देने वाली पारदर्शी कार्यवाही हो और समस्त परीक्षार्थियों का जो भी खर्च परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में हुआ हो, वह राशि उनकी फीस सहित उन्हें वापस लौटायी जाए?