नमामि गंगे मिशन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश से लेकर बंगाल तक व्यापक संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं: गजेंद्र शेखावत

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा और यमुना नदी के जल को शुद्ध करने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने जीवन के लिए पानी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और रेखांकित किया कि इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने नमामि गंगे मिशन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश से लेकर बंगाल तक किए जा रहे व्यापक संरक्षण और संवर्धन कार्यों पर प्रकाश डाला। एनएमसीजी के एक दशक के प्रयासों को रेखांकित करते हुए, गजेंद्र शेखावत ने सफल नदी संरक्षण कार्यों पर गर्व व्यक्त किया। विशेष रूप से, पुनर्जीवित कार्यों ने गंगा नदी में जलीय जीवन की वापसी को संभव बनाया है, जिसमें मछलियों, कछुओं और डॉल्फ़िन की संख्या में वृद्धि हुई है, जो नदी के निरंतर जीवन शक्ति की पुष्टि करती है।

गजेंद्र शेखावत ने कनाडा के मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे को शीर्ष 10 विश्व पुनर्स्थापना फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दिए जाने पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने बल देकर कहा कि गंगा और यमुना नदी न केवल आस्था के प्रतीक हैं बल्कि लोगों की जीविका और आजीविका के आवश्यक स्रोत भी हैं। गंगा नदी बेसिन, देश की सबसे बड़ी बेसिन में से एक है, जिसमें कुल आबादी का 43 प्रतिशत हिस्सा है।गजेंद्र शेखावत ने बदलती परिस्थितियों और शहरीकरण के कारण नदियों के लुप्त होते अस्तित्व पर चिंता व्यक्त की। जवाब में, उन्होंने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण पहल के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे महत्वपूर्ण प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में, गंगा का पानी अब पीने योग्य मानक तक पहुंच चुका है। यमुना को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में उत्पन्न हो रही चुनौतियों पर चर्चा करते हुए, उन्होंने कहा कि ओखला में एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) की स्थापना सफलतापूर्वक की गई है, जिसकी 564 एमएलडी की प्रभावशाली क्षमता है। गजेंद्र शेखावत ने वर्ष के अंत तक दिल्ली में यमुना के पानी की 100 प्रतिशत स्वच्छता सुनिश्चित करने के दृढ़ संकल्प के साथ यमुना के प्रदूषण का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए अपनी बात समाप्त की।

इस परियोजना में क्षेत्र के चार प्रमुख नालों का रणनीतिक अवरोधन शामिल है, जो यमुना नदी के पवित्र जल में सीवेज के निर्वहन को प्रभावी रूप से कम करता है। कुशल सीवेज अवरोधन सुनिश्चित करने के लिए 2.345 किलोमीटर तक फैले प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) एनपी3 पाइपों का उपयोग करके एक इंटरसेप्टिंग सीवर लाइन तैयार की गई है। 600 मीटर की दूरी तय करने वाले डक्टाइल आयरन (डीआई) के-9 पाइपों को लगाने से राइजिंग मेन के माध्यम से निर्बाध ऊर्ध्वाधर परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, एक मास्टर पंपिंग स्टेशन (एमपीएस) की स्थापना प्रणाली में सीवेज के कुशल प्रवाह को नियंत्रित करती है। इन प्रगतियों को लागू करते हुए, व्यापक पहल में एक मजबूत संचालन एवं रखरखाव योजना शामिल है, जो अगले 15 वर्षों के लिए सुविधा में सर्वोत्कृष्ट कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बागपत एसटीपी, यमुना नदी की प्रदूषण संबंधी चिंताओं को समाप्त करने के लिए भारत सरकार की कोशिशों के प्रमुख घटकों में से एक है, जो पर्यावरण प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 1993 में शुरू की गई यमुना एक्शन प्लान (वाईएपी 1, 2 और 3) में केंद्र सरकार ने बढ़ते प्रदूषण स्तर से निपटने के लिए हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित यमुना नदी के किनारे स्थित राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस व्यापक संदर्भ में, बागपत एसटीपी प्रगति का प्रतीक है, जो सीवेज उपचार और दीर्घकालिक जल प्रबंधन की आवश्यकता को पूरा करता है।

गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना प्रयागराज में गंगा में मिलने से पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। भारत सरकार ने एनएमसीजी के सहयोग से हाल ही में 34 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें 2110.25 एमएलडी एसटीपी क्षमता का निर्माण करने के लिए 5834.71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ये परियोजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश (01), हरियाणा (02), दिल्ली (11), और उत्तर प्रदेश (20) में रणनीतिक रूप से वितरित की गई हैं, जिसका उद्देश्य यमुना और हिंडन नदियों के प्रदूषण में कमी लाना है। गौरतलब है कि इन 34 परियोजनाओं में से 15 पहले ही पूरी की जा चुकी हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब में एक, हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में दो, उत्तर प्रदेश के वृंदावन, इटावा, फिरोजाबाद, बागपत और मथुरा में छह (जिसमें एसटीपी और सीईटीपी दोनों शामिल हैं) और दिल्ली में छह परियोजनाएं शामिल हैं।