पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगभग 7300 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास
स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख वितरित किए
झाबुआ, 12फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगभग 7300 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज की इन विकास परियोजनाओं से क्षेत्र की महत्वपूर्ण जनजातीय जनता को लाभ होगा, जल आपूर्ति और पीने के पानी की व्यवस्था मजबूत होगी, साथ ही मध्य प्रदेश में सड़क, रेल, बिजली और शिक्षा क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों की लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान योजना के अंतर्गत मासिक किस्त वितरित की। इसके अलावा श्री मोदी ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख (अधिकारों का रिकॉर्ड) वितरित किए और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए।
प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहलों के लिए अंत्योदय का दृष्टिकोण मार्गदर्शक रहा है। ध्यान देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक यह सुनिश्चित करना रहा है कि विकास के लाभ जनजातीय समुदाय तक पहुंचें, जिनमें से अधिकांश वर्ग स्वतंत्रता के कई दशकों बाद भी इन लाभों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। प्रधानमंत्री ने इसके अनुरूप कई पहलों को समर्पित और आधारशिला रखी, जिससे क्षेत्र की महत्वपूर्ण जनजातीय जनता को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री ने लगभग दो लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान योजना के अंतर्गत आहार अनुदान की मासिक किस्त का वितरण किया। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की विभिन्न विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को पौष्टिक भोजन के लिए 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं।
प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख (अधिकारों का रिकॉर्ड) वितरित किए। इससे लोगों को उनकी जमीन के अधिकार के लिए दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध होंगे।
उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रुपये भी हस्तांतरित किये। इस राशि का उपयोग आंगनवाड़ी भवनों, उचित मूल्य की दुकानों, स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों में अतिरिक्त कमरों और आंतरिक सड़कों सहित विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों के लिए किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने झाबुआ में ‘सीएम राइज स्कूल’ की आधारशिला रखी। स्कूल के विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लास, ई लाइब्रेरी आदि जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करेगा। उन्होंने टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी, जो राज्य के जनजातीय बहुल जिलों के युवाओं को सुविधाएं प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जो मध्य प्रदेश में जल आपूर्ति और पीने के पानी के प्रावधान को मजबूत करेंगी। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें ‘तालवाड़ा परियोजना’ शामिल है जो धार और रतलाम के एक हजार से अधिक गांवों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना है; और अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के अंतर्गत 14 शहरी जल आपूर्ति योजनाएं, मध्य प्रदेश के कई जिलों में 50 हजार से अधिक शहरी परिवारों को लाभान्वित कर रही हैं। उन्होंने झाबुआ की 50 ग्राम पंचायतों के लिए ‘नल जल योजना’ भी राष्ट्र को समर्पित की, जो लगभग 11 हजार घरों को नल का पानी उपलब्ध कराएगी।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कई रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। इनमें रतलाम रेलवे स्टेशन और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास भी सम्मिलित है। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जाएगा। राष्ट्र को समर्पित रेल परियोजनाओं में इंदौर-देवास-उज्जैन सी केबिन रेलवे लाइन के दोहरीकरण की परियोजनाएं; इटारसी- यार्ड रीमॉडलिंग के साथ उत्तर-दक्षिण ग्रेड सेपरेटर; और बरखेडा-बुधनी-इटारसी को जोड़ने वाली तीसरी लाइन शामिल हैं। ये परियोजनाएं रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यात्री और माल गाड़ियों दोनों के लिए यात्रा के समय को कम करने में सहायता करेंगी।
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में 3275 करोड़ रुपये से अधिक की कई सड़क विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं, जिनमें एनएच-47 के 0.00 किलोमीटर से 30.00 किलोमीटर (हरदा-तेमगांव) तक हरदा-बैतूल (पैकेज-I) को चार लेन का बनाना; एनएच-752 डी का उज्जैन देवास खंड; एनएच-47 के इंदौर-गुजरात एमपी सीमा खंड को चार लेन (16 किलोमीटर) और एनएच-47 के चिचोली-बैतूल (पैकेज-III) हरदा-बैतूल को चार लेन; और एनएच-552G का उज्जैन झालावाड़ खंड शामिल हैं। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क में सुधार होगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास में भी सहायता मिलेगी।
इसके अलावा, मोदी ने अपशिष्ट डंपसाइट रीमीडिएशन और इलेक्ट्रिक सबस्टेशन जैसी अन्य विकास पहलों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया।
प्रधानमंत्री के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई सी. पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
