आईजीआई इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली सीमा शुल्क ने विमानन क्षेत्र के सभी हितधारकों के लिए “वन्यजीव तस्करी से मुकाबला” विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर दिल्ली सीमा शुल्क ने 30 और 31 मई, 2022 को टर्मिनल -3, आईजीआई हवाई अड्डे पर वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी), नई दिल्ली के सहयोग से विमानन क्षेत्र के सभी हितधारकों के लिए “वन्यजीव तस्करी से मुकाबला” विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला का उद्घाटन कल श्री एस पी यादव, आईएफओएस, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, श्री सुरजीत भुजबल, आईआरएस, मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र, सुश्री तिलोत्तमा वर्मा, आईपीएस, अतिरिक्त निदेशक, डब्ल्यूसीसीबी और श्री जुबैर रियाज, आईआरएस, आयुक्त सीमा शुल्क ( हवाई अड्डा और सामान्य) के बीच पैनल चर्चा के साथ हुआ।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल-सीआईएसएफ के उप-महानिरीक्षक श्री सचिन बादशाह, बीसीएएस के डीडीजी श्री अंकित गर्ग, जीएमआर ग्रुप के उप प्रबंध निदेशक श्री के. नारायण राव, एफआरआरओ दिल्ली श्री दीपक यादव, डिप्टी सीओओ जीएमआर ग्रुप के साथ-साथ एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, एमिरेट्स जैसी कई एयरलाइनों के प्रतिनिधियों ने उद्घाटन सत्र में भाग लिया।

श्री जुबैर रियाज, आईआरएस, आयुक्त सीमा शुल्क (हवाई अड्डा और सामान्य), आईजीआई हवाई अड्डे ने गणमान्य व्यक्तियों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। श्री रियाज़ ने देवी दुर्गा/पार्वती के “वाहन” बाघ का उल्‍लेख करते हुए भारतीय जीवन शैली में वन्यजीवों के महत्व की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया।

विशिष्ट अतिथि सुश्री तिलोत्तमा वर्मा, आईपीएस, अतिरिक्त निदेशक, डब्ल्यूसीसीबी ने मुख्य भाषण दिया। उन्होंने वन्यजीव व्यापार में प्रतिबंधों को लागू करने की दिशा में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने सभी हितधारकों से डेटाबेस बनाने, वास्तविक समय की जानकारी साझा करने और तालमेल बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।

मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र, श्री सुरजीत भुजबल, आईआरएस, ने वन्यजीवों के साथ लोगों के गहरे जुड़ाव की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि कैसे अनियंत्रित व्यापार और वन्यजीवों की तस्करी से पर्यावरण को हानि हो रही है। उन्होंने गहन जांच करने और तस्करों को मदद करने वाले वित्तीय नेटवर्क को बाधित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

सत्र के मुख्य अतिथि श्री. एस पी यादव, आईएफओएस, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने सभा को भारत में बाघ संरक्षण के इतिहास से परिचित कराया और बताया कि राष्ट्र की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए वन्यजीवों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रतिभागियों को यह भी बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा व्यापक शक्तियों और सभी कानून-प्रवर्तन एजेंसियों की भागीदारी के साथ एक नया कानून तैयार किया जा रहा है, जो इस खतरे से निपटने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

उद्घाटन सत्र के बाद तीन सत्र और आयोजित हुए – (1) तस्करी का वैश्विक अवलोकन, वन्यजीवों में अवैध व्यापार, वर्तमान कानूनों द्वारा प्रदान किया गया कानूनी ढांचा और वन्यजीव तस्करी को रोकने में सीमा शुल्क, सीआईएसएफ और एयरलाइंस की भूमिका, खुफिया जानकारी एकत्र करना और वन्यजीवों में जांच के मामले; साथ ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सत्रों को प्रतिभागियों के प्रभावी और कुशल क्षमता निर्माण को बढ़ाने की दृष्टि से डिजाइन किया गया था और वन्यजीव प्रतिबंध की पहचान पर एक व्यावहारिक सत्र भी आयोजित किया गया था। लोगों को वर्चुअल माध्यम से शामिल करने के लिए पूरे सत्र को रिकॉर्ड किया जा रहा है और साथ ही रिले भी किया जा रहा है।

उड्डयन क्षेत्र, व्यापार और वाणिज्य की आवाजाही के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यमों में से एक है और वन्यजीव तस्करों द्वारा दुरुपयोग किए जाने का अत्यधिक खतरा भी है। यहीं पर ऐसे अपराधों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए विमानन क्षेत्र के अन्य हितधारकों की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। अवैध वन्यजीव व्यापार उनके निवास स्थान के विनाश के बाद प्रजातियों के अस्तित्व के लिए दूसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष खतरा बन गया है।

सीमा शुल्क अधिकारी उन उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी की पहचान करने और उसमें शामिल होने के लिए केंद्र बिंदु में हैं जो वन्यजीव और ईकोसिस्टम के लिए खतरा हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य उन्हें अन्य विमानन हितधारकों के साथ-साथ खुफिया, विशेषज्ञता और क्षेत्र-ज्ञान के संबंध में वैश्विक मानकों के अनुरूप क्षमताओं के साथ सशक्त बनाना है। वन्यजीवों की तस्करी को रोकना अंतिम लक्ष्य है, लुप्तप्राय, संकटग्रस्त, या अन्य संरक्षित प्रजातियों की आबादी अब विलुप्त होने के खतरे में नहीं है यह सुनिश्चित करना और प्रकृति के साथ एक अधिक टिकाऊ, देखभाल और विचारशील संबंध बहाल किया गया है।

कार्यशाला का उद्देश्य सभी हितधारकों को वन्यजीव अपराध और प्रजातियों की मानव-प्रेरित कमी के खिलाफ लड़ाई को तेज करने की तत्काल आवश्यकता को याद दिलाना है, जिसका व्यापक आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक प्रभाव है।

सीमा शुल्क वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। आर्थिक सीमाओं के संरक्षक के रूप में, सीमा शुल्क यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास करता है कि आर्थिक सीमा के प्रवेश और निकास बिंदुओं की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन्यजीव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ हो, उनके वित्त पोषण चैनल बाधित हों और वन्यजीव कानून प्रभावी ढंग से लागू हो।