राजस्थान में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने और रोड सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सहयोग आपेक्षित- बृजेंद्र सिंह ओला, परिवहन राज्य मंत्री

इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय पुनर्भरण में सहयोग करें केंद्र सरकार
परिवहन एवं सडक सुरक्षा राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु इलेक्ट्रिक वाहन नीति वर्ष 2022 में लागू की गई है। वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पास कुल 3171 डीजल वाहन उपलब्ध है जिनमें से इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या शुन्य है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पथ परिवहन निगम की वर्तमान स्थिति के कारण निगम द्वारा स्वयं के संसाधनों से इलेक्ट्रिक वाहनों को क्रय किया जाना अत्यंत ही मुश्किल है इसी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुबंध पर लिए जाने पर होने वाले संभावित व्यय का भार भी अधिक होने के कारण निगम द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में आशानुरूप कार्यवाही नहीं की जा सकी है। इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय हेतु आर्थिक सहायता और अनुदान केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को उपलब्ध करवाया जाना अतिआवश्यक है।

वाहन फिटनेस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करें केंद्र सरकार
परिवहन एवं सडक सुरक्षा राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि राजस्थान में वाहनों के फिटनेस और टेस्टिंग हेतु पीपीपी मोड पर ऑटोमेटिक टेस्टिंग सर्विसेज सेंटर स्थापित करने की कोई योजना क्रियाशील नहीं है तथा वर्तमान में निजी स्वामित्व वाले 82 निजी फिटनेस सेंटर कार्यरत है जिनके द्वारा राज्य के 33 में से 27 जिलों में परिवहन वाहनों का निरीक्षण कर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में राजकीय निवेश से जयपुर, जोधपुर में राजकीय ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने की बजट घोषणा की है जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने मांग रखी कि राजस्थान में पीपीपी मोड पर ऑटोमेटेड टेस्टिंग सर्विस सेंटर की स्थापना हेतु आवश्यक आवेदन प्रक्रिया संपादित कराने के लिए केंद्रीय मंत्रालय के स्तर से एआरएआई, पुणे को निर्देश प्रदान किए जाने उचित है ताकि राजस्थान में केंद्रीय सहयोग से फिटनेस सेंटर शुरू हो सके।

लर्नर्स लाइसेंस के ऑटोमेशन में वित्तीय सहयोग दे केंद्र सरकार
ओला ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किया कि राजस्थान में दूरदराज के क्षेत्रों से लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाले लोगों को सहूलियत प्रदान करने और समय और धन की बचत के लिए लाइसेंस सेंटरों का ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। सभी लाइसेंस सेंटरों को पेपरलेस और आईटी इनेबल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रालय से आवश्यक वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाना जरूरी है।

सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए स्पीड लिमिट के सुरक्षात्मक उपायों पर ध्यान दें केंद्र सरकार
परिवहन एवं सडक सुरक्षा राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बैठक के दौरान कहा कि देश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण वाहनों का तेज गति से संचालन है। वाहनों की गति सीमा नियंत्रण के लिए राजस्थान सरकार समय-समय पर सुनियोजित कार्य योजना के तहत् इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट यथा स्पीड कैमरा, इंटरसेप्टर, स्पीड राडार, गति नियंत्रक अभियांत्रिकी उपायों के साथ-साथ विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से नवाचार करके निरंतर प्रयास कर रही है। परंतु यह अत्यंत आवश्यक है कि केंद्र सरकार विभिन्न श्रेणी की सड़कों पर विभिन्न श्रेणी के वाहनों की गति निर्धारित करने समय सड़कों की डिजाइन, स्पीड ऐसैस कंट्रोल एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों की उपलब्धता, वाहनों के निर्माण के समय गति सीमा नियंत्रण करने, व्यवसायिक के साथ-साथ निजी वाहनों में भी इनबिल्ट स्पीड गवर्नर लगाने के तथ्यों पर गंभीरता से विचार करें। बृजेंद्र सिंह ओला ने बताया कि केंद्रीय मंत्री द्वारा राजस्थान के परिवहन से संबंधित सभी लंबित विषयों पर सकारात्मक सहयोग और जरूरी आर्थिक सहयोग प्रदान करने का हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

बैठक में राजस्थान परिवहन विभाग के जेटीसी (रूल्स) नानूराम चोयल भी मौजूद रहे।