गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक मासिक आधार पर लंबित मामलों को कम करने के लिए चलाया विशेष अभियान

उक्त अवधि के दौरान 632 सांसद संदर्भ, 37 संसदीय आश्वासन, 6 कैबिनेट प्रस्ताव, 213 राज्य सरकार के संदर्भ और 47 पीएमओ संदर्भों का निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा नवंबर 2022 से अगस्त 2023 के दौरान प्राप्त कुल 38,550 लोक शिकायतों और 4,159 पीजी अपीलों का निपटारा किया गया है। सीएपीएफ के कार्यालयों में कुल 25,504 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के भीतर सभी प्रभागों के साथ कुशलतापूर्वक समन्वय करने के लिए, एक अंतर-मंत्रालय पोर्टल विकसित किया गया है। मंत्रालय की यह सर्वोत्तम प्रथा रही है कि सभी प्रभाग विशेष अभियान से संबंधित डेटा अपलोड करें। इससे किसी भी देरी को कम करते हुए समय पर सटीक डेटा प्राप्त करने में सुविधा हुई है।

गृह मंत्रालय विशेष अभियान के पिछले आयोजनों की सफलता से प्रोत्साहित होकर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान 3.0 के तैयारी चरण (15-30 सितंबर, 2023) और कार्यान्वयन चरण (02-31 अक्टूबर, 2023) के दौरान एक सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय में आयोजित विशेष अभियान दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल कार्यस्थलों पर केंद्रित है।

02 अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक चलाए जाने वाले विशेष अभियान 3.0 की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है। सभी सीएपीएफ और सीपीओ को विशेष अभियान 3.0 के महत्व पर बल दिया गया है और पहचाने गए मापदंडों के अनुसार सर्वोत्तम परिणामों के लिए समन्वित तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

जैसा कि हम सभी के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, कार्यस्थल में स्थायी प्रथाओं के प्रति व्यवहार/व्यवहार संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन पर विशेष बल दिया जाएगा।