12 सितंबर, 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स के साथ संवाद और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध प्रतिज्ञा
केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार संयुक्त रूप से संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे
देश भर के सभी 17 राष्ट्रीय कैडेट कोर राज्य निदेशालयों के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेट्स और युवाओं के सजीव प्रसारण के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होने की आशा है
युवाओं को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के खतरनाक असर से अवगत कराने और युवाओं के बीच राष्ट्रीय कैडेट कोर के व्यापक प्रभाव को पहचानने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेट्स के साथ बातचीत और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ सामूहिक प्रतिज्ञा लेने का कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 12 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर (डीएआईसी) के भीम ऑडिटोरियम आयोजित किया जाएगा।
संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार संयुक्त रूप से करेंगे। देश में राष्ट्रीय कैडेट कोर के सभी 17 राज्य निदेशालय सजीव प्रसारण के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लेंगे।
राज्यों के समाज कल्याण विभागों के प्रधान सचिवों, डॉ. अम्बेडकर चेयर शैक्षणिक संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों से भी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन भाग लेने का अनुरोध किया गया है। सभी जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स और युवाओं को इस संवाद और शपथ ग्रहण समारोह को देखने और इसमें भाग लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए कहा गया है। इस आयोजन में देश भर के हजारों राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स और युवाओं के भाग लेने की आशा है।
नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। युवाओं, बच्चों और समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) 15 अगस्त, 2020 को भारत के पहचाने गए 272 जिलों में शुरू किया गया है। अब तक 3 करोड़ युवाओं, 2 करोड़ महिलाओं और 1.59 लाख शिक्षण संस्थानों सहित 8 करोड़ से अधिक लोग एनएमबीए का हिस्सा बन चुके हैं।
राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स की सक्रिय भागीदारी के साथ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा इस अभियान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा है।
