महाराष्ट्र में ‘लाड़ली बहना योजना’ की नई घोषणा: 8 लाख बहनों को सिर्फ ₹500 मासिक सहायता
मुंबई ,17 अप्रैल। महाराष्ट्र में PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहीं 8 लाख महिलाओं को अब लाड़ली बहना योजना के तहत 1500 के बजाय हर महीने सिर्फ 500 रुपए ही मिलेंगे। राज्य के खजाने पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है।
अब दो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही लाड़ली बहनों की राशि में 1000-1000 रुपए की कटौती की जाएगी। इस निर्णय से सरकार की हर महीने 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे पहले, करीब 11 लाख लाड़ली बहनों को योजना के मानदंड पर खरी न उतरने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था।
महायुति सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले यह योजना शुरू की थी। तब 2.5 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की राशि मिल रही थी। चुनाव में महायुति सरकार के स्पष्ट बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आने का श्रेय लाड़ली बहना योजना को भी गया था।
6 महीने में 11 लाख लाभार्थी घटे
- अक्टूबर 2024 तक योजना के लिए 2.63 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए। अब 6 महीने की जांच के बाद लाभार्थियों की संख्या में 11 लाख की कमी आई है। फरवरी और मार्च में 2.46 करोड़ महिलाओं को पैसा मिला। राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में योजना के लिए आवंटित 46,000 करोड़ रुपए से घटाकर 36,000 करोड़ रुपए कर दिया है।
- संजय गांधी निराधार योजना के लाभार्थियों 65 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं, परिवार के सदस्यों के नाम पर वाहन वाली महिलाओं और 2.5 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाली महिलाओं को योजना से अयोग्य घोषित किया जा रहा है।
योजना में लागू शर्तों पर सख्ती लाड़ली बहना योजना में शुरू से ही कुछ शर्तें लगाई गई थीं। चुनाव से पहले सरकार ने इन शर्तों को नजरअंदाज कर आवेदन करने वाली अधिकांश महिलाओं को पैसा बांट दिया। हालांकि, दोबारा सरकार बनने के बाद इन शर्तों के आधार पर सभी आवेदनों की जांच शुरू हुई और अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए जाने लगे।
कांग्रेस बोलीं- सरकार का फैसला चिंता का विषय
- कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा- सरकार ने वोट के लिए महिलाओं को लाभ दिया और वोट ले लिए। इस योजना को बंद करने और सरकारी खजाने पर दबाव कम करने के लिए इस तरह की चालें चलना निंदनीय है।
- वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने कहा- शर्तें नहीं बदली हैं। विपक्ष गलत सूचना फैला रहा है। सरकार के निर्णय में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई स्थिति नहीं बदली है। जो लोग अवैध रूप से पंजीकरण कराएंगे, उन्हें अब कोई लाभ नहीं मिलेगा।
