24 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों ने तीसरी स्टार्ट-अप रैंकिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जिसमें सुधार सम्बंधी सात क्षेत्र और 26 ऐक्शन प्वॉइंट शामिल
गत छह वर्षों में स्टार्ट-अप नीति वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या चार से बढ़कर 30 हुई, जिनमें 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास स्टार्ट-अप पोर्टल भी हैं
13 भाषाओं में 7200 लाभार्थियों से स्टार्ट-अप इको-सिस्टम पर फीडबैक लिया गया
वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में चार जुलाई, 2022 को आयोजित होने वाले एक स्वागत समारोह में स्टार्ट-अप इको-सिस्टम के समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग की तीसरी प्रक्रिया का परिणाम घोषित करेंगे।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग की तीसरी प्रक्रिया चलाई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्रतिस्पर्धात्मक तथा सहकारी संघवाद की भारतीय परिकल्पना को प्रोत्साहित करना। यह प्रक्रिया 2018 में शुरू की गई थी, ताकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया जाये कि वे स्टार्ट-अप की बढ़ोतरी के लिये नियमों में ढील दें तथा स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को भरपूर समर्थन दें।
इस वर्ष 24 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का इजाफा हुआ है, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। पूरे विश्व में भारत स्टार्ट-अप राष्ट्र के रूप में अग्रणी है, इसलिये जरूरी हो गया है कि देश के दूसरी और तीसरी श्रेणी वाले शहरों में उद्यमशीलता को बढ़ाया जाये। वर्ष 2016 में केवल चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास स्टार्ट-अप नीति थी। आज 30 से अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास स्टार्ट-अप नीतियां हैं। इनमें से 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने खुद के स्टार्ट-अप पोर्टल भी शुरू कर दिये हैं।
इस बार की रैंकिंग में मोटे तौर पर सुधार के सात क्षेत्र हैं, जिनमें 26 ऐक्शन प्वॉइंट्स शामिल हैं। ये स्टार्ट-अप के लिये नियम निर्धारण, नीति और आर्थिक समर्थन तथा इको-सिस्टम के हितधारकों के लिये जरूरी हैं। सुधार सम्बंधी क्षेत्रों में संस्थागत समर्थन, नवोन्मेष और उद्यमिता को पोषित करना, बाजार तक पहुंच बनाना, स्टार्ट-अप को अपने पांव पर खड़ा होने के लिये सहारा देना, वित्त प्रदान करना, सलाह देना और क्षमता निर्माण करना शामिल है।
रैंकिंग की इस तीसरी प्रक्रिया के तहत एक अक्टूबर, 2019 से 31 जुलाई, 2021 की अवधि के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किये गये समर्थन का मूल्यांकन किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आवेदनों को छह माह के हवाले से परखा गया तथा 13 विभिन्न भाषाओं में 7200 से अधिक लाभार्थियों का फीडबैक लिया गया। यह बहुत अनोखी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें वैश्विक महामारी के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को कितना समर्थन दिया, इसे रेखांकित किया जायेगा।
स्टार्ट-अप रैंकिंग प्रक्रिया परिणाम 2021 की घोषणा के साथ मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेज़ीलियंस एंड ग्रोथ (एमएएआरजी-मार्ग) पोर्टल की शुरुआत नई दिल्ली के अशोक होटल में चार जुलाई, 2022 को 11:30 बजे प्रातः की जायेगी। उस दौरान सभी प्रतिभागी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
