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इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 5,911 करोड़ रुपये है जिसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपये है योजना से 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी…
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